किन रेग्मी बिरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएन ?
१४ जेष्ठ, प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीविरुद्ध रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि सम्हालिरहेका रेग्मीका कारण शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणको सिद्धान्त खलबलिएकाले अदालतबाट उनले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै भरतमणि जंगमले सोमबार रिट पेस गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रेग्मीले राजीनामा गर्न पर्नाको प्रस्ट कारण देखाउन नसकेको भन्दै निवेदकलाई नै रिट फिर्ता गरिदिएको हो । 'प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा गर्न लगाउने सम्बन्धमा निवेदकले कुनै स्पष्ट संवैधानिक तथा कानुनी आधार उल्लेख नगरी रिट निवेदन दर्ता गर्न ल्याएको देखिँदा,' निमित्त रजिस्ट्रार श्रीकान्त पौडेलले गरेको फिर्ता गर्ने आदेशमा भनिएको छ, 'सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम १५ (२) बमोजिम दर्ता गर्न मिलेन ।' यस्तै बेहोराको अन्य रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले पनि निवेदन दर्ता गर्न नपर्ने दरपीठको आदेशमा उल्लेख छ । चन्द्रकान्त ज्ञवाली, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, गोपाल सिवाकोटी, भरतमणि जंगम, ओमप्रकाश अर्यालगायतले छुट्टाछुट्टै दायर गरेको रिट सर्वाेच्चमा न्यायिक निरूपणको पालोमा छन् ।रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशको पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था सहितका स्पष्ट आधारहरू उल्लेख गरी रिट फेरि ल्याए सोही बखत निर्णय हुने पनि सर्वोच्च प्रशासनको आदेशमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रेग्मीले राजीनामा गर्न पर्नाको प्रस्ट कारण देखाउन नसकेको भन्दै निवेदकलाई नै रिट फिर्ता गरिदिएको हो । 'प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा गर्न लगाउने सम्बन्धमा निवेदकले कुनै स्पष्ट संवैधानिक तथा कानुनी आधार उल्लेख नगरी रिट निवेदन दर्ता गर्न ल्याएको देखिँदा,' निमित्त रजिस्ट्रार श्रीकान्त पौडेलले गरेको फिर्ता गर्ने आदेशमा भनिएको छ, 'सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम १५ (२) बमोजिम दर्ता गर्न मिलेन ।' यस्तै बेहोराको अन्य रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले पनि निवेदन दर्ता गर्न नपर्ने दरपीठको आदेशमा उल्लेख छ । चन्द्रकान्त ज्ञवाली, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, गोपाल सिवाकोटी, भरतमणि जंगम, ओमप्रकाश अर्यालगायतले छुट्टाछुट्टै दायर गरेको रिट सर्वाेच्चमा न्यायिक निरूपणको पालोमा छन् ।रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशको पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था सहितका स्पष्ट आधारहरू उल्लेख गरी रिट फेरि ल्याए सोही बखत निर्णय हुने पनि सर्वोच्च प्रशासनको आदेशमा उल्लेख छ ।
Post a Comment